Delhi Motor Vehicle Aggregator Yojana:
दिल्ली में पहली बार Delhi Motor Vehicle Aggregator Yojana 2023 के अंतर्गत बाइक टैक्सी की सर्विस शुरू की जाएगी। जिसमें टू व्हीलर को टैक्सी के तौर पर किराए पर लिया जा सकेगा। और यात्री एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से पहुंच सकेंगे। और सार्वजनिक परिवहन की सुविधा प्राप्त कर सकेंगे
केजरीवाल सरकार का अहम् फैसला मोटर वाहन एग्रीगेटर योजना शुरू दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा राज्य के यात्रियों को लाभ प्रदान करने हेतु मोटर वाहन एग्रीगेटर योजना का आरंभ करने की घोषणा दिल्ली इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सर्विस को शुरू करने हेतु की गई है।
इस योजना के अंतर्गत राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल हेतु राज्य सरकार द्वारा ज़ोर दिया जाएगा, इस योजना के माध्यम से राज्य में इलेक्ट्रिक बाइक में वृद्धि हो सकेंगी। इससे राज्य में प्रदूषण के स्तर में कमी आएगी
Delhi Motor Vehicle Aggregator Yojana 2023 क्या है?
दिल्ली मोटर वाहन एग्रीगेटर योजना 2023 को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुरू करने का ऐलान किया है। दिल्ली में पहली बार Delhi Motor Vehicle Aggregator Yojana 2023 के माध्यम से बाइक टैक्सी की सर्विस शुरू की जाएगी। इसमें टू व्हीलर को टैक्सी के तौर पर किराए पर लिया जा सकेगा।
इस योजना के जरिए, लोग अपने मोबाइल फोन के माध्यम से इन टैक्सी जैसे वाहनों का उपयोग कर सकेंगे, और वह इनका उपयोग करके जगह जगह जा सकेंगे। इसके साथ ही, इस योजना से पर्यावरण में किसी तरह के किच को कम करने में भी मदद मिलेगी, क्योंकि ये वाहन इलेक्ट्रिक होंगे।Motor Vehicle Aggregator Yojana के तहत, वाहन सेवा प्रदानकर्ताओं को नियमित करने का प्रावधान है ताकि यात्री सुरक्षित रहें और सेवा समय पर मिले। इसके साथ ही, यह योजना इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने का काम करेगी और प्रदूषण को कम करने में मदद करेगी।
इस योजना के अनुसार, आपात स्थितियों में वाहन सेवा प्रदानकर्ताओं को एक पैनिक बटन और पुलिस से जुड़ने के लिए एकीकरण की आवश्यकता होगी। इसके साथ ही, नई वाहनों को ईवी बनाने के लिए चरणबद्ध निर्देश भी दिए जाएंगे।यह योजना एक ऐतिहासिक कदम है क्योंकि यह पारंपरिक वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने की शुरुआत कर रही है। इसके तहत, वाहन सेवा प्रदानकर्ताओं को अपने वाहनों को इलेक्ट्रिक में परिवर्तित करने के लिए अधिदेश दिए जाएंगे।
मोटर वाहन एग्रीगेटर योजना 2023 के तहत, नए इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए कुछ सालों तक कोई लाइसेंस शुल्क नहीं होगा, लेकिन कुछ अन्य प्रकार के वाहनों के लिए एक छोटा शुल्क हो सकता है। इस योजना के अनुसार, इन शुल्कों को एक विशेष कोष में जमा किया जाएगा।यह भी पढ़े
Highlights of Delhi Motor Vehicle Aggregator Scheme
| योजना का नाम | मोटर वाहन एग्रीगेटर योजना |
| के द्वारा शुरू | राज्य के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा |
| वर्ष | 2023 |
| लाभार्थी | दिल्ली के सभी नागरिक |
| आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन |
| उद्देश्य | दिल्ली के नागरिकों को इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सर्विस का लाभ प्रदान करना |
| लाभ | दिल्ली के नागरिकों को इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सर्विस का लाभ प्रदान किया जाएगा |
| श्रेणी/विभाग | दिल्ली सरकार परिवहन विभाग |
| आधिकारिक वेबसाइट |
जल्द लॉन्च की जाएगी |
दिल्ली मोटर वाहन एग्रीगेटर योजना के उद्देश्य
दिल्ली मोटर वाहन एग्रीगेटर योजना 2023 का मुख्य उद्देश्य दिल्ली के सभी नागरिको को इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सर्विस का लाभ प्रदान करना है। कैब एग्रीगेटर की सेवा की गुणवत्ता को तथा यात्रा के दौरान यात्रियों की सुरक्षा को भी इस योजना के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।
- दिल्ली मोटर वाहन एग्रीगेटर योजना का मुख्य उद्देश्य दिल्ली में प्रदूषण की दरों को कम करना है।
- इस योजना के माध्यम से इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च किए जाएंगे।
- जिसके माध्यम से प्रदूषण की दरें कम होगी।
- नागरिकों द्वारा यह इलेक्ट्रिक व्हीकल किराए पर लिए जा सकेंगे।
- इस योजना को सरकार द्वारा 4 वर्ष की अवधि के लिए लागू किया जाएगा।
- वर्ष 2030 तक सरकार द्वारा सभी वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहन में बदलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- दिल्ली मोटर वाहन एग्रीगेटर योजना के संचालन से दिल्ली के नागरिक सशक्त एवं आत्मनिर्भर भी बनेंगे।
नियम और शर्तें
- सभी चालक और उनके वाहनों का पंजीकरण अनिवार्य होगा.
- एग्रीगेटर को ड्राइवरों और वाहनों की रियल टाइम, ट्रिप रूट और पैनिक बटन की स्थिति की निगरानी के लिए 24X7 कमांड एंड कंट्रोल सेंटर संचालित करना होगा.
- पैनिक बटन को 112 (दिल्ली पुलिस) के साथ जोड़ना होगा.
- जिन मामलों में चालक का प्रदर्शन खराब होगा, उसके सुधार के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाएगा.
- लोगों की शिकायत का समय पर निस्तारण करने पर जोर दिया जाएगा.
- चरणबद्ध तरीके से पुराने वाहनों को नए इलेक्ट्रिक वाहनों में बदला जाएगा.
- एग्रीगेटर्स को परिवहन विभाग से वार्षिक, नवीनीकरण लाइसेंस लेना होगा.
- अधिसूचना जारी होने के शुरुआती 6 महीनों में बेड़े में शामिल कुल कारों में से 5 प्रतिशत इलेक्ट्रिक कारें अनिवार्य हों.
- अधिसूचना जारी होने के 4 साल बाद सभी नए व्यावसायिक दो पहिया और तीन पहिया वाहन केवल इलेक्ट्रिक के होने चाहिए.
- अधिसूचना के 5 साल बाद सभी नए व्यावसायिक चार पहिया वाहन भी इलेक्ट्रिक के होने जरूरी हैं.
- एग्रीगेटर और डिलीवरी सेवा प्रदाता को एक अप्रैल 2030 तक सभी वाहनों को इलेक्ट्रिक में बदलना अनिवार्य होगा.
दिल्ली मोटर वाहन एग्रीगेटर योजना 2023 के लाभ
1.इलेक्ट्रिक टैक्सी पर लाइसेंस शुल्क नहीं देना होगा
दिल्ली में पारंपरिक वाहन के लिए प्रति वाहन लाइसेंस शुल्क एक इलेक्ट्रिक वाहन की तुलना में काफी ज्यादा है। इलेक्ट्रिक टैक्सी के लिए कोई लाइसेंस शुल्क नहीं होगा जबकि सीएनजी टैक्सी संचालकों को 650 रुपया का भुगतान करना होगा। सभी लाइसेंस शुल्क और दंड राज्य ईवी फंड में जमा होंगे और यह ईवी प्रचार प्रसार पर खर्च किए जाएंगे।
2.रोजगार और अर्थिक विकास को मिलेगा बढ़ावा
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने डीएमवीए स्कीम 2023 को मंजूरी देते हुए कहा कि इस स्कीम से यात्री सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों पर जोर देने से दिल्ली में रोजगार और आर्थिक विकास के नए अवसर पैदा होंगे। सड़कों पर इलेक्ट्रिक बाइक में बढ़ोतरी होगी। जिसका सीधा असर दिल्ली के वायु प्रदूषण पर पड़ेगा और वायु प्रदूषण कम होगा। इसके अलावा पारंपरिक वाहनों से इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए व्यवसायिक वाहनों के अनिवार्य परिवर्तन की शुरुआत भी होगी। इस योजना के अंतर्गत सिर्फ इलेक्ट्रिकल टू व्हीलर्स को शामिल किया जाएगा यह प्रावधान दिल्ली इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी 2020 के अनुरूप होगा।
3.बाइक टैक्सी सर्विस को दिल्ली पुलिस से जोड़ा जाएगा
दिल्ली मोटर वाहन एग्रीगेटर योजना 2023 को मंजूरी देते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि इस योजना का लक्ष्य यात्रा के दौरान यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही कैब एग्रीगेटर की सेवा की गुणवत्ता भी सुनिश्चित करना है। साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देना है। आपदा की स्थिति को मद्देनजर रखते हुए दिल्ली इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सर्विस के अंतर्गत एग्रीगेटर्स को वाहन में पैनिक बटन लगाना होगा। और उसे 112 दिल्ली पुलिस के नियंत्रण कक्ष के साथ जोड़ना होगा।
ताकि आवश्यकता पड़ने पर सहायता मिल सके। दिल्ली मोटर व्हीकल एग्रीगेटर योजना में यात्रियों की शिकायत का समय पर निवारण किया जाएगा। साथ ही वाहन की फिटनेस, प्रदूषण नियंत्रण और परमिट की वैधता सुनिश्चित करने के लिए भी एक सिस्टम बनाया जाएगा। जिन मामलों में चालकों का खराब प्रदर्शन होगा। उन्हें सुधार के लिए ट्रेनिंग भी दी जाएगी।
ऐतिहासिक पहल होगी दिल्ली इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सर्विस योजना
Delhi Motor Vehicle Aggregator Yojana 2023: दिल्ली सरकार का कहना है कि यह योजना देश में ऐसी ऐतिहासिक पहल होगी। जहां पर राज्य सरकार द्वारा कमर्शियल वाहनों को इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में परिवर्तित करने की शुरुआत करेगी। दिल्ली इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सर्विस के माध्यम से पुराने व्हीकल्स को नए इलेक्ट्रिक वाहनों में चरणबद्ध तरीके से बदला जाएगा।मोटर व्हीकल्स एग्रीगेटर योजना को लागू करते समय किसी भी आजीविका पर संकट ना आ सके। इसके लिए इस योजना को सरकार द्वारा 4 साल की अवधि में लागू किया जाएगा। जो कि इस योजना में शामिल होने वाले नए वाहनों के प्रतिशत पर लागू होगा। यह भी पढ़ें
Delhi Motor Vehicle Aggregator Yojana क्यों है खास?
क्योंकि इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी एग्रीगेटर्स को वाहनों में पैनिक बटन लगाकर 112 नंबर को दिल्ली पुलिस से कनेक्ट करना होगा। सभी सर्विस प्रोवाइडर्स को उपभोक्ता की शिकायतों का निवारण समय पर कराना होगा। खास तौर पर यह स्कीम प्रदूषण भुगतान के सिद्धांत का पालन करती है।
Conclusion:
दोस्तों, हमने Delhi Motor Vehicle Aggregator Yojana के संबंध में आप सभी को महत्वपूर्ण सूचना प्रदान की है। अगर फिर भी आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो आप कमेंट के माध्यम से हमें जानकारी दे सकते हैं। आपका हर एक कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। हम आपकी समस्या का समाधान करने के लिए लगातार प्रयास करेंगे। हमारी वेबसाइट www.gov.dailyupdateshq.com पर आने के लिए आपका धन्यवाद, और नवीनतम अपडेट के लिए बने रहें।
FAQs
इस योजना को किसके द्वारा आरंभ किया गया है?
इस योजना को दिल्ली सरकार द्वारा आरंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन संचालित किए जाएंगे।
मोटर वाहन एग्रीगेटर योजना को आरंभ करने का मुख्य लक्ष्य क्या है?
इस योजना को आरंभ करने का मुख्य लक्ष्य दिल्ली में प्रदूषण की दरों को कम करना है। नागरिकों को इस योजना के माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहन का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
कोई भी समस्या आने की स्थिति में कहां संपर्क कर सकते हैं?
कोई भी समस्या आने की स्थिति में नागरिकों द्वारा विभाग कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा अपनी समस्या ऑनलाइन भी दर्ज करवाई जा सकती है।
क्या इलेक्ट्रिक वाहन चलाने वाले नागरिकों को लाइसेंस शुल्क में छूट दी जाएगी?
इलेक्ट्रिक वाहन चलाने वाले नागरिकों को लाइसेंस शुल्क में छूट प्रदान की जाएगी। इसके अलावा कंपनियों को भी लाइसेंस शुल्क में छूट प्रदान की जाएगी।